देशभित्र र प्रवाससम्म दुस्प्रचारको जोखिम

annapurnapost.com · Feb 18, 2026 · Collected from GDELT

Full Article

दुबई : सन् २०१७ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ दुबई आइपुगेका थिए। त्यही बेला उनको फोटोको दुरुपयोग गरी फोटोसपमार्फत मदिरा सेवन गरेर हिँडे जस्तो बनाइयो र सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गरियो। उक्त फोटोको दुरुपयोग दुबईमै कार्यरत नेपालीले गरेका थिए। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उपाध्यक्ष स्वर्णिम वाग्लेले नेपाल प्रहरीको साइबर ब्युरोमा उजुरी दर्ता गरेका छन्। एउटा ‘जाली अडियो टेप’ यस्तो स्वरूपमा बनाइएको थियो कि उनले भारतका प्रधानमन्त्रीसँग कहिल्यै नभएको वार्ता गरेको झैं देखियो। पूर्वप्रधानमन्त्री केपी ओली र शेरबहादुर देउवा, प्रचण्डदेखि गगन थापासम्मका नक्कली भिडियोहरू सामाजिक सञ्जालमा छ्याप्छ्याप्ती भेटिन्छन्। चुनाव नजिकिँदै गर्दा नेपाली डिजिटल क्षेत्र प्रायोजित सामग्रीले भरिँदै गएको छ, जसको एउटा उदाहरण मात्र हो, त्यो नक्कली भिडियो। हालको सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारको जिम्मेवारी निर्वाचन गराएर निर्वाचित सरकारलाई सत्ताको चाबी सुम्पने हो। अर्थात्, खतराको संकटमा मडारिएको शासन प्रणालीलाई निर्वाचनमार्फत लयमा फर्काउनु हो। यसैका लागि फागुन २१ गते निर्वाचनको मिति तोकिएको हो। निर्वाचनको मिति तोकिए पनि केही अघिसम्म निर्वाचन हुने कि नहुने भन्नेमा विश्वासको संकट थियो। यस विश्वासको संकटका कारण चर्चित व्यक्तिहरूलाई लक्षित गर्दै बनाइएका डिजिटल नक्कली सामग्रीहरू फस्टाएका छन्। ती अधिकांश सामग्रीहरू विदेशी भूमिमा बसेर बनाइएको हुनसक्ने आशंका गरिन्छ। र, ती नक्कली सामग्रीहरू थाहा पाएर वा नपाएर होस्, खाडीलगायत विदेशमा बस्ने नेपालीहरूले सामाजिक सञ्जालमा लाइक, सेयर र कमेन्ट गरिरहेका छन्। नेपाली नागरिकता त्याग गरेर अमेरिका र युरोप पुगेका नेपालीहरूमा देशभक्तिले भावविह्वल बनाएपछि त झन् धेरै गालीको वर्षासहितको कमेन्ट हुने नै भयो। जसले सत्य कुरा मात्र बोलिरहेको छैन, आसन्न निर्वाचन लक्षित भ्रम पैदा गरिरहेको छ। आखिर यो किन र कसको लागि भइरहेको छ ? बहस हुन जरुरी छ। कृत्रिम बौद्धिकता (एआई)नेपाली राजनीति अहिलेको पुस्ता देखिएझैं शक्ति, सूचना र भावनाको त्रिकोणमा घुमिरहेकै छ। यही मौकामा नेपालको चुनावी खेलमैदानमा एउटा नयाँ पात्र प्रवेश गरिसकेको छ- कृत्रिम बौद्धिकता (एआई)। यसको उपस्थितिले बहसको भाषा मात्र बदलिएको छैन, सत्ताको चालचलनसमेत फेरिएको छ। प्रविधिलाई तटस्थ भनिन्छ, तर तटस्थता कहिल्यै नि:सन्दर्भ हुँदैन। डाटाको बटुला कसको हातमा छ ? अल्गोरिदम कसले लेख्छ ? प्लेटफर्मको गेट कसले खोलेर कसलाई भित्र्याउँछ ? प्रश्न यहीँ अड्किन्छ। उत्तर, स्वाभाविक रूपमा, शक्तिसँग पुग्छ। नयाँ होस् या पुरानो पुस्ता, यसले भ्रम पैदा गर्दछ। एआईलाई हामीले ‘उपयोगी औजार’ ठानेर स्वागत गर्‍यौं। भाषा अनुवाददेखि मानिसको रोग पहिचानसम्म यसको राम्रा कामहरू प्रसंशायोग्य छन्। तर, हरेक औजारको छाया हुन्छ। नेपाली समाज जहाँ तर्कभन्दा भावनाले, तथ्यभन्दा चर्चाले, संस्थाभन्दा व्यक्तिले स्थान ओगट्ने चलनमा छ, त्यहाँ एआईको छाया अझ बाक्लो देखिन थालेको छ। हाम्रा राजनीतिक गल्लीमा झुट, अफवाह र गैरजिम्मेवारी बन्ने पुरानो परम्परा हो। अब त्यो परम्परामा एआईले उद्योगको साइज थपिदिएको छ। नक्कली भिडियोका ओठ चल्छन्, आवाज मिल्छ, तस्बिरको छाया र अनुहारको रेखा ‘यथार्थ जस्तै देखिन्छ, समाचारको हेडलाइन चिप्लिन्छ। सबै यथार्थ जस्तो देखिएपछि आम मतदातालाई यही नै सत्य हो भन्ने लाग्छ। सामाजिक सञ्जालमा छिट्टै भाइरल हुने इच्छा धेरैलाई हुन्छ। ट्रोल समूहले त्यही इच्छालाई बढाउँछ। यसले झुट्टा कुरा चम्किलो देखाइदिन्छ र सत्य शान्त भएकै कारण पछाडि परिरहन्छ। भोलि चुनाव हुँदा ‘नीतिभन्दा धारणा’ धेरै प्रभावशाली हुन्छ। एकपटक मानिसहरूको सोच बदलियो भने तथ्यहरू त्यसपछि मात्र पछि लागेर व्याख्या गर्नुपर्ने हुन्छ। यसरी लोकतन्त्रमा विचारको स्वस्थ प्रतिस्पर्धा होइन– भ्रम र झुट्टा प्रचारको युद्ध भइरहेको जस्तो देखिन थाल्छ।अल्गोरिदम : कसैले नचिनेको सम्पादकलोकतन्त्रमा सांसद, मन्त्री, प्रधानमन्त्री जस्ता पदमा जनताले नै व्यक्तिलाई चुन्छन्। तर, आजको डिजिटल संसारका ‘सम्पादक’ भने अल्गोरिदम बन्दैछ- ‘जसलाई कसैले देख्दैन, कसैले प्रश्न सोध्दैन। ऊ जनताप्रति उत्तरदायी पनि हुँदैन, तर उसको प्रभाव भने निकै ठूलो हुन्छ। अल्गोरिदमले हामीलाई के देखाउने, के नदेखाउने भन्ने निर्णय गर्छ- ‘र, यही छनोट राजनीतिक प्रभावको पहिलो ढोका बन्छ। यततर्फ जनता अर्थात मतदाता सचेत हुनैपर्छ। राज्यले पनि जनचेतना जगाउन प्रभावकारी काम गर्नुपर्छ।’ अल्गोरिदमको स्वभाव धेरै सजिलो छ- ‘उत्तेजक, झगडा ल्याउने, विभाजनकारी सामग्रीलाई ऊ बढी प्राथमिकता दिन्छ। यस्तो सामग्रीले मानिसलाई निरन्तर स्क्रिनमा राख्छ।’मानिस धेरै समय प्लेटफर्ममा बसे भने प्लेटफर्म खुसी हुन्छ, प्लेटफर्म खुसी भए त्यसका मालिकहरू खुसी हुन्छन्। यही बाटोबाट लोकतन्त्रको आधार–विश्वास– बिस्तारै कमजोर भइरहेको हुन्छ। हाल एआई उपकरणले मतदातालाई समूह होइन, साना–साना ‘सेग्मेन्ट’ मा विभाजन गरेर सन्देश पठाउने प्रवृत्ति बढेको छ। एउटै नेताको कथन विभिन्न समुदाय, उमेर, पेसा र भावनाअनुसार अलग–अलग रूपमा प्रस्तुत हुने गरेको छ। कसैलाई रोजगारीका अवसर, कसैलाई पहिचानका मुद्दा, र कसैलाई भयका विषय केन्द्रित सन्देश पठाइन्छ। विज्ञापन मात्र होइन, कथानक र राजनीतिक सन्देश समेत माइक्रो–टार्गेटिङमार्फत विशेष समूहका लागि छुट्टै ढंगले तयार पारिने गरेको देखिन्छ। यस्तो प्रवृत्तिले सार्वजनिक बहसलाई साझा तथ्यमा आधारित राख्न कठिन बनाउँदै गएको छ। मतदातालाई यथार्थ देखाउनुभन्दा आआफ्नै ‘सानो कन्टेन्ट’ दिने प्रवृत्ति बढ्दा लोकतान्त्रिक संवाद कमजोर हुन्छ।प्रवासी नेपालीमाथि बढ्दो डिजिटल प्रभाव : दूरी र भावनाबीच दुष्प्रचारको जोखिमविदेशमा बस्ने नेपाली समुदाय अहिले डिजिटल माध्यममार्फत मातृभूमिसँग जोडिएको प्रमुख शक्ति बनेको छ। यही डिजिटल निर्भरता प्रवासी समुदायलाई दुष्प्रचारको लक्ष्य बनाउने प्रमुख कारण बन्दै गएको छ। नेपालदेखि टाढा रहने नेपालीहरूले देशबारे सूचना सीमित रूपमा प्राप्त गर्छन्, तर, भावनात्मक सम्बन्ध भने अत्यन्त प्रबल हुन्छ। यही अन्तरमा राष्ट्रवादको अतिरञ्जना, षड्यन्त्रका कथन र ‘देश डुब्न सक्छ’ जस्ता भावनात्मक अपिल तीव्र रूपमा फैलिने गरेको छ।विदेशमा बस्ने नेपालीबीच राजनीतिक सामग्री अत्यधिक गतिमा भाइरल हुने गरेको छ, जसले सार्वजनिक बहसलाई कमजोर बनाइरहेको छ। यस्तो प्रभावले नेपालभित्रको राजनीति पनि धु्रवीकृत बनाइरहेको छ। परिवारभित्रको बहस कठोर बन्दै गएको, समुदायभित्र तर्क कमजोर हुँदै जाने, र अनलाइन विवादको आवृत्ति बढ्दै गएको उनीहरूको टिप्पणी छ। भौतिक दूरीले मातृभूमिप्रतिको प्रेम बढाउँछ, तर यही दूरी र भावनाका कारण सूचनाको सत्यता जाँच्ने अभ्यास कमजोर हुन सक्छ। भावना मजबुत हुन्छ तर दूरीका कारण तथ्य प्रमाण खोज्न असम्भब हुन्छ। उनीहरू सतर्क रहने, दाबीहरूको स्रोत जाँच्न, र डिजिटल माध्यमको प्रभाव पहिचान गर्न नसक्ने बन्दै गएका छन्। या त उनीहरूलाई नियोजित रूपमा दुरुपयोग गरिएको छ। तटस्थ कि तटस्थताको नाममा नियन्त्रण ? कहिले काहीँ हामी शब्दमा अल्झिन्छौं। ‘तटस्थ प्रविधि’- यो सुनिँदा मन लोभ्याउँछ। तर, प्रविधिको तटस्थता प्रयोगकर्ताको नीयतसँग गाँसिएको हुन्छ। हाम्रा डिजिटल बाटाघाटा अल्गोरिदमले तय गर्छन्न्- ‘कुन खबर देख्ने ? कुन नेता सुन्ने ? कुन विचार धकेल्ने ? यसरी नदेखिने हातहरूले हाम्रो ध्यानको अर्थतन्त्र चलाउँछन्।’ यहीँ लोकतन्त्रको मूल्य संकटमा पर्छ। मतदाता मतपत्रमा स्वतन्त्र, तर दिनदिनै खपत गरिने सामग्रीमा बन्धक बन्छन्। लोकमतको निर्माण अब स्वच्छ धाराबाट होइन, मटरजत्तिका साना तर निरन्तर धक्काबाट हुन थालेको छ। ‘के सोच्दैछौं ?’ भन्दा ‘के सोच्न बाध्य पारिँदैछौं ? ’ भन्ने प्रसंग भारी बन्दा नागरिक स्वतन्त्रता कागजमा मात्र बाँकी रहन्छ। प्रश्न गम्भीर छ-प्रविधि बलियो कि नागरिक ? राज्य : मौनता कि रणनीति ? एआईबारे हाम्रो कानुनी स्पष्टता छैन। नेपालको मात्र हैन, विश्वका धेरै मुलुकमा छैन। इलेक्ट्रोनिक कारोबार, गोपनीयता र अपराधसम्बन्धी प्रावधान छन्- ‘तर एआईको छेद–छापसँग मिल्ने ‘डिपफेक, अल्गोरिदमिक भेदभाव, स्वचालित दुष्प्रचार-यी विषय कानुनी भाषामै अस्पष्ट छन्। न त एआई–आधारित सरकारी निर्णयमा राम्ररी व्याख्या–जवाफदेहिताको स्पष्ट ढाँचा छ, न अल्गोरिदम–अडिटको बाध्यता।’यो केवल ढिलाइ हो कि नियोजित मौनता? सत्तालाई फाइदा हुने अराजकता, व्यवस्थापनविहीन खुलापन- धेरैलाई सुविधा हुन्छ। इतिहासले भन्छ- ‘सूचना अव्यवस्थित भयो भने नाफा शक्तिशालीले उठाउँछ, घाटा नागरिकले बेहोर्छ। त्यसैले मौनताले स्वतन्त्रता होइन, अव्यवस्था जन्माउँछ। नीति–शून्यता शक्तिको शून्य होइन-शक्तिको अदृश्य विस्तार हो।’नियन्त्रण र स्वतन्त्रता : सूक्ष्म रेखानियमन चाहिन्छ-यो निर्विवाद छ। तर, नियमनको नाममा नियन्त्रण, नियन्त्रणको बहानामा आलोचना अपराधीकरण- यो प्रवृत्ति लोकतन्त्रका लागि घातक हो। ‘फेक न्युज’ को नाममा असहमति थुन्ने, ‘डिजिटल अपराध’ को नाममा प्रश्नलाई दण्डित गर्ने, राज्यसत्ताले कारबाहीको छडी चलाउने डर उत्तिकै छ। त्यसैले नियम नागरिकमाथि होइन, प्रविधिमाथि केन्द्रित हुनुपर्छ। उद्देश्य आवाज थुन्नु होइन, झुटको संरचना भत्काउनु हो। सत्य बोल्न पाउने अधिकार बचाउँदै दुष्प्रयोग हुने औजारमा लगाम लगाउने सन्तुलन- यही नीति–कला हो।विश्वका विभिन्न क्षेत्रहरूले कृत्रिम बुद्धिमत्ताको (एआई) दुरुपयोग रोक्नु र सार्वजनिक विश्वास जोगाउनु प्रमुख प्राथमिकताका रूपमा अघि सारिरहेका छन्। नेपालसमेत डिजिटल सूचना सुरक्षाबारे छलफल गरिरहेको बेला अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासले अपनाउन योग्य धेरै आधारहरू दिएको छ।युरोपेली संघ : जोखिम–आधारित कानुनी संरचनायुरोपेली संघले अगस्ट २०२४ देखि कार्यान्वयनमा ल्याएको ‘युरोपेली संघको एआई ऐन’ विश्वकै पहिलो व्यापक र कानुनी रूपमा बाध्यकारी कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) सम्बन्धी कानुनका रूपमा स्थापित भएको छ। यो ऐनले एआई प्रणालीलाई सम्भावित जोखिमका आधारमा चार वर्गमा विभाजन गर्छ- अस्वीकार्य जोखिम, उच्च जोखिम, सीमित जोखिम र न्यून जोखिम। युरोपेली संघका अनुसार मानव अधिकार, लोकतान्त्रिक स्वायत्तता र सार्वजनिक सुरक्षामाथि प्रत्यक्ष खतरा पुर्‍याउने एआई प्रणालीहरूलाई पूर्ण रूपमा प्रतिबन्धित गरिएको छ।त्यस्तै, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारी, बैंकिङ तथा सार्वजनिक सेवाजस्ता संवेदनशील क्षेत्रमा प्रयोग हुने उच्च जोखिम वर्गका एआई प्रणालीलाई कडा नियमनको दायरामा राखिएको छ। यी प्रणालीहरूको पारदर्शिता, गुणस्तरीय डेटा, मानव निगरानी र जोखिम व्यवस्थापन अनिवार्य गरिएको छ। सीमित जोखिमका प्रणालीका लागि प्रयोगकर्तालाई एआई प्रयुक्त भइरहेको जानकारी गराउनुपर्ने स्पष्ट नियम तोकिएको छ। न्यून जोखिम समूहमा भने नवप्रवर्तनलाई बाधा नपरोस् भनेर न्यूनतम सरकारी हस्तक्षेप लागू गरिएको छ। कानुनलाई चरणबद्ध रूपमा लागू गरिँदै छ। उच्च जोखिमका प्रणालीहरूको मुख्य अनुपालन–समयसीमा सन् २०२६ र २०२७ का लागि तोकिएको छ, जसले सदस्य राष्ट्र, उद्योग र प्रविधि विकासकर्तालाई आवश्यक तयारी गर्ने समय प्रदान गर्छ।अमेरिका : संघीय ढाँचाबाट बिस्तार हुँदै राज्यस्तरमा प्रवर्तनसंयुक्त राज्य अमेरिकामा हालसम्म कुनै समग्र संघीय एआई कानुन लागू भएको छैन। तर, एआई दुरुपयोग नियन्त्रणका लागि विद्यमान कानुनहरू प्रभावकारी रूपमा प्रयोग भइरहेका छन्। संघीय व्यापार आयोग (एफटीसी) र अमेरिकी न्याय विभाग (डीओजी) ले हानिकारक एआई अभ्यास र उपभोक्ता उल्लंघनमा कारबाही गर्दै आएका छन्।विशेष उदाहरण हो, सन् २०२५ मा पारित ‘टेक इट डाउन ऐन’ जसले सहमति बिना बनाइएका वा सार्वजनिक गरिएका अन्तरङ डिपफेक सामग्रीलाई आपराधिक अपराधको रूपमा परिभाषित गरेको छ। उच्च जोखिम एआई प्रणालीहरू- जस्तै रोजगारी छनोट, स्वास्थ्य र वित्तीय सेवामा प्रयोग हुनेमा उपभोक्ता संरक्षण र आपराधिक कानुनमार्फत नियमन सुनिश्चित गरिएको छ।राज्यस्तरमा पनि भिन्न–भिन्न पहलहरू छन्। न्युजर्सी, टेनेसी र क्यालिफोर्नियाले डिपफेक, भ्रामक एआई सामग्री, बाल अश्लीलता, पारदर्शिता र रोजगार/विज्ञापनमा एआई प्