छिमेकीको ऐनामा आफ्नै अनुहार !

annapurnapost.com · Feb 18, 2026 · Collected from GDELT

Full Article

समय फरक तर नेपाल र बंगलादेशको आन्दोलनको कारण समान थियो। दुवैमा भ्रष्टाचार र सरकारप्रति युवा पुस्ताको असन्तुष्टि थियो। बंगलादेशमा प्रधानमन्त्री शेख हसिनाले देशै छोडेर भाग्नुपर्‍यो। मुद्दा चल्यो। ज्यान सजाय भयो। हाम्रोमा केही भएन। चुनाव पो लड्दैछन्। बंगलादेशमा चुनाव सफल भयो। १२५ देशमा रहेका करिब आठ लाख बंगलादेशीले पनि मतदान गरे। त्यहाँ सरकार गठन प्रक्रियामा छ। तर हाम्रोमा चुनाव अनिश्चित बनाइन खोजिँदैछ। आज नेपाली र विश्वकै ध्यान चुनाव, घोषणापत्र र कार्की आयोग र राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको प्रतिवेदनमा केन्द्रित छ। भदौको आन्दोलनले नेपाल राष्ट्रकै बदनाम भएको छ। ‘अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय’ले नेपाल सफल हुन नसकेको प्रक्षेपण गरिरहेका छन्। ‘पोलिटिकल टर्मिनोलजी’मा जे शब्द जसरी वर्णन गरे पनि अब हामीले त्यसलाई चिर्नु छ। भदौ २३ को अंग्रेजी दैनिक ‘द हिमालयन’ मा एउटा लेख छ। जसले नेताहरूले राज्यलाई ‘बाबुको बिर्ता’ जस्तो गरेर देश लुटे र ‘युवालाई सडक छापजस्तो व्यवहार गरे’ भनेर लेखेका छन्। तीनवटा सिनारियो दिएका छन्-पहिलो, चुनाव षड्यन्त्र भनेर भाँड्न र नमान्न सक्छन्। सकेनन् भने परिणाम नमान्न सक्छन्। दोस्रो, राष्ट्रिय सुरक्षाको कारण देखाएर चुनाव स्थगन गराउन दबाब दिन सक्छन्। तेस्रो चुनाव हारे भने चुनाव र नयाँ सरकार दुवैलाई मान्न इन्कार गरेर अशान्ति मच्चाउन सक्नेछन्। नेताले देशलाई औद्योगीकरण गरेर विकास गरेका होइनन्। केही व्यापारीलाई ठेक्का दिलाएर, धनी भएका व्यापारीले नेपाल चलाएको पनि लेखेका छन्। लेखमा सत्यता छ। नेताहरूले मानून्, नमानून अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको नेपालप्रतिको हेराइ त्यही हो।घोषणापत्र : चुनावी घोषणापत्र जारी हुने अवस्था छ। तीन वर्षअगाडि जारी घोषणापत्र कार्यान्वयन भएन। पूरा गर्न नसकिने कुराहरूले घोषणापत्र भरिएको थियो। १० प्रतिशत लागू गरे पनि विकासले गति लिन्थ्यो। केही कुरा भारतको घोषणापत्रबाट सारिएको थियो। जस्तो ‘मे-क-इ-न ने-पा-ल’। भारतको ‘मे-क-इ-न-इ-न्डि-या’ स-य ख-र-ब को अर्थतन्त्र। भारतको ५ खर्ब डलरको अर्थतन्त्र। ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’ भारतको ‘सबका साथ सबका विकास’ सारिएको थियो। भारतको मन्त्री नीतिन गणकरीको सिकेर दिनको यति किमि उति किमि सडक पिच गरे भनियो। घोषणापत्रको कार्यान्वयनले देश विकास हुन्छ। नागरिकको जीवनस्तर उचालिन्छ। घोषणापत्रमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणको नामै लिइएन। एक वर्षमा ३०० अर्ब रुपैयाँको भ्रष्टाचार हुने देश बन्यो। झुक्याउने घोषणापत्र जारी गरेर प्रधानमन्त्री, मन्त्री बन्नु वा प्रधानमन्त्री बन्न झुट्टा घोषणापत्र जारी गर्न हुँदैनथियो। पुन: घोषणापत्र जारी हुनेवाला छ। तीन वर्ष अगाडिको कांग्रेस र एमाले जसले सरकार बनाए तिनको घोषणापत्रलाई ‘न्यूनतम साझा कार्यक्रम’ले काट्यो। त्यो पनि लागू गरिएन। अघिल्लो घोषणापत्रको अब सबै दल जिम्मेवार बनेर लागू गर्न सकिने कुरामात्र घोषणापत्रमा लेखियोस्। यस पटक कांग्रेसमा नयाँ युवा नेता भएकोले कांग्रेसको घोषणापत्र र रास्वपा, जेन—जी सम्मिलित नयाँ युवाको दल भएकोले घोषणापत्र कार्यान्वयन हुने खालको होला भन्ने आशा गरौं। इमानदार भएर लागू गर्ने हो भने र लागू गर्न सकिने कुराको मात्र घोषणापत्र हुने हो भने घोषणापत्रले आर्थिक विकासको मार्गचित्र कोर्छ। त्यसको लागि प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीको प्रमुख भूमिका हुन्छ। भारतमा पी.भी. नरसिंह राओ प्रधानमन्त्री बन्नुभयो। अर्थमन्त्री डा. मनमोहन सिंहलाई बनाउनु भयो। ती दुईको टिमको भिजनले गर्दा आज भारत अमेरिका र ईयूसँग बराबरको हैसियतमा ‘स्वतन्त्र व्यापार सम्झौता’ गर्न सक्ने चौथो ठूलो अर्थतन्त्र बन्यो। अर्थतन्त्र उदारीकरणको आर्किटेक डा. मनमोहन सिंह हो। तर उहाँले जश खोज्नु भएन। प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्री एकले अर्कोलाई जश दिएर आफू जश लिन चाहनु भएन। हाम्रा नेता आफ्नो पालाको भन्दा वर्षौं अगाडिको निर्णय कर्मचारीतन्त्रले कार्यान्वयन गरेर पूरा भएको आयोजना पनि आफूले गरेको भनाउन उद्घाटन गर्न पुग्छन्। देश ध्वस्त भएको जिम्मा लिँदैनन्। नेपाली गलत, भ्रामक र झुट्टा घोषणापत्रको सिकार बन्नु परेको छ। आर्थिक विकास भिजनरी प्रधानमन्त्री र भिजनरी अर्थमन्त्रीबाट सम्भव हुन्छ। घोषणापत्र भनेको एक वर्षमा आर्थिक विकासको मार्गचित्र कोर्ने प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीको भिजन लेखिएको दस्तावेज हो। यस पटक प्रधानमन्त्री मन्त्री बन्ने घोषणापत्र होइन रोजगारी सिर्जना भएर विकास हुने घोषणापत्र जारी होस्। घोषणापत्रमा धारा ५ को स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रियता, स्वाधीनता, आर्थिक सम्मुनति सारिन्छ। घोषणापत्रमा राष्ट्रियताको कुरा लेखेर जनतालाई ‘इमोसनल ब्ल्याकमेल गरेर नक्कली राष्ट्रियता देखाउने दस्तावेज’ नबनाइयोस्। नेपाल युक्रेन, क्युबा, भेनेजुऐला, ग्रिनल्यान्ड, इरान, प्याराग्वे नभएकाले घोषणापत्रमा राष्ट्रियता जोगाउने संविधानको धारा ५(१) को शब्द सारेर घोषणापत्र भर्नु आवश्यक छैन। नेपालको सार्वभौमसत्ता खतरामा छ भने भ्रष्टाचार, फोहोरी राजनीति र नेताहरूको सत्तामोह नै सार्वभौमसत्ता, स्वाभिमान, राष्ट्रियता र स्वाधीनतामा खतरा छ। आश गरौं, अबको घोषणापत्रमा दलहरूले ‘इमोसनल ब्ल्याकमेल‘ गर्ने कुरा नराखुन्। नेपालीलाई सार्वभौमसत्ताको माया छ। नेताले भनिरहनु पर्दैन। न्यूनतम साझा कार्यक्रमले काट्ने घोषणापत्र नआओस्। घोषणापत्र राजनीति गर्ने कागज नबनोस्। दललाई सुझाव, गलत घोषणापत्र जारी गरेर जनतालाई धोखा नदिऔं। घोषणापत्रलाई कानुन सम्झिऔं। जसरी कानुन लागू गर्नुपर्छ, उल्लंघन गर्न पाइँदैन त्यसैगरी घोषणापत्र लागू गर्नुपर्छ उल्लंघन गर्न पाइँदैन भन्ने सोच राखेर पूरा गर्न सकिने कुरामात्र लेखौं। चुच्चे रेल, पानीजहाजजस्ता गफ घोषणापत्रमा नराखौं। घोषणापत्रको कुरा गर्दा अमेरिकी राष्ट्रपति ‘बाउ बुस’ले चुनावको दौरान ‘कर बढाउदिनँ’ भनेका थिए। तर कर बढाए। दोस्रो कार्यकाल हारे। १९८९ मा इरानले अमेरिकी राजदूतावास कब्जा गर्‍यो। जिमी कार्टरले इजरायलले जस्तो बन्धक बनाएका अमेरिकीहरूलाई रिहा गरेर फिर्ता ल्याउन सेना पठाए। तर सैनिक कार्य असफल भयो। त्यही कारणले चुनाव हारे। राष्ट्रपति ट्रम्पले बुससँगको डिबेटमा कोरोना सामान्य रुघा हो भनेर लापरबाही गरे। चुनाव हारे। सरकार प्रमुखको बोली, घोषणा र प्रतिबद्धता पूरा भएन भने जनताले चुनावबाट फाल्ने नमुना ती हुन्।आयोगको प्रतिवेदन : जेन—जीको आन्दोलनको कारण आयोग बन्यो। प्रधानमन्त्रीविरुद्ध जाहेरी पर्‍यो। जाहेरी दबाइयो। कार्की आयोग गठन भयो। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले अनुसन्धान गर्‍यो। नेता आयोग मान्दिनँ भन्छन्। बयान लिन घरैमा आउनुपर्छ भन्छन्। स्वतन्त्र आयोग भएर घरमै बयान लिन जान्छ। कार्की आयोग र राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग दुवैले प्रतिवेदन लेख्दैछन्। पटक-पटक म्याद थप गर्नुमा ‘कुनै रहस्य त छैन’ भन्ने शंका उब्जन थालेको छ। कार्की आयोग सरकारले गठन गरेकोले प्रतिवेदन सरकालाई बुझाउन स्वाभाविक हो।तर राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग संविधानले जन्माएकोले स्वतन्त्र आयोग हो, आयोगले प्रतिवेदन सरकार वा राष्ट्रपतिलाई बुझाउने होइन। प्रतिवेदन फाइनल भइसकेपछि मिडिया बोलाएर सार्वजानिक गरेर ‘पब्लिक डकुमेन्ट’ बनाउन पर्छ। कसैलाई कारबाही गर्नुपर्ने देख्छ भने कारबाहीको लागि सम्बन्धित मन्त्रालयमा पठाउने हो। राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले पनि प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाउने वा सार्वजानिक नगर्ने हो भने संवैधानिक आयोग किन बनाइरहन पर्‍यो ? पाएको स्वतन्त्रताको कामै के भयो ? अब दुवै आयोगको प्रतिवेदनको कुरा गरौं। प्रतिवेदनको सम्बन्धमा तीन कुरामा ध्यान जानुपर्छ। पहिलो कुरो प्रतिवेदन सार्वजनिक सम्पत्ति हो। दोस्रो, जनताको संविधानको धारा २७ अनुसार प्रतिवेदनमा के छ सूचित हुन पाउने मतदाताको सूचनाको हक हो। तेस्रो, निर्वाचन स्वतन्त्र र निष्पक्ष भन्ने हो भने उम्मेदवारी दिएकाहरूको ‘बायोडाटा’ जसमा आयोगको प्रतिवेदनहरूले दोषी देखाएको छ भने ती कुरासमेत थाहा पाउने नेपाली र मतदाता दुवैको संविधानको धारा २७ को सुसूचित अधिकार हुन्छ। दोषी देखाएको छ भने मतदाताले रिजेक्ट गर्न पाउँछन्। भदौ २३ र २४ को नरसंहार र युवायुवतीको अपांगताको कारणले नै दुई आयोग बन्यो। धारा ७५(२) र ८१(१)(घ) जसमा नेपालको ‘समसामयिक परिस्थिति’बारे सरकार र प्रमुख र राष्ट्रपति सूचित हुनुपर्छ भनेको छ।तत्कालीन सरकारले नरसंहार र आगजनी भएको ‘समसामयिक परिस्थिति’ थाहा थिएन भन्न सक्दैन। प्रतिवेदनले तत्कालीन सरकारलाई दोष दिएका छैन भने विवाद अन्त्य भयो। तर कोहीलाई जिम्मेवार बनाएको छ भने र ती पात्रहरू चुनावमा उम्मेदवार बनेका छन् भने तिनलाई रिजेक्ट गर्ने हक मतदाताको हो। चुनावपछि कार्की सरकार नरहला। प्रतिवेदन थन्किन्छ। चुनाव भइसकेपछि ती कुरा सार्वजानिक गर्नु भनेको घोडाको अगाडि बग्गी राख्नु सरह हो। चुनाव अगाडि दुवै प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेर मतदातालाई सूचित गराएर मतदान गराउने सरकार, संवैधानिक, कानुनी र नैतिक दायित्वबाट मानव अधिकार आयोग र सरकार चुक्न पाउँदैन।भर्खरै मानव अधिकारसँग सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रिय एम्नेस्टी, ह्युमन राइट वाचलगायत मानव अधिकारसँग सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले पनि प्रतिवेदन सार्वजानिक गरेर कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भन्ने विज्ञप्ति जारी गरे। सरकार र राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको ध्यान जाओस्। मन्त्रिपरिषद्मा दुई सर्वोच्च न्यायाधीश, एक सशक्त कानुन व्यवसायी सदस्य छन्। प्रतिवेदन लुकाएर चुनाव गराउन नैतिकताले दिन्छ ? जेनेभाले के भन्ला, एम्नेस्टीले के भन्ला, नेपाली जनताले के भन्लान् विचार गर्नु पर्दैन ?केसी सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश हुन्।