विश्व राजनीति कहिल्यै कुनै उदार अन्तर्राष्ट्रिय नियममा आधारित थिएन | Nepal first 24 - hour updated news portal

ratopati.com · Feb 20, 2026 · Collected from GDELT

Full Article

काठमाडौं । अशोक स्वैन स्वीडेनको उप्सला विश्वविद्यालयमा शान्ति तथा द्वन्द्व अध्ययन विभागका प्राध्यापक तथा विभाग प्रमुख हुन् । उनी अन्तर्राष्ट्रिय जल सहकार्यसम्बन्धी युनेस्को चेयर र उप्सला विश्वविद्यालयमा अन्तर्राष्ट्रिय जल सहकार्यसम्बन्धी अनुसन्धान संस्था रिसर्च स्कुल अफ इन्टरनेसनल वाटर को-अपरेसनका निर्देशक समेत हुन् । प्राज्ञिक कर्मसँगै प्राध्यापक स्वैन लोकतन्त्र, मानवअधिकार र शान्तिका पक्षमा निरन्तर अभियान चलाउने बौद्धिक अभियन्ता हुन् । उनी अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरू, मिडिया र सार्वजनिक बहसमा सक्रिय रूपमा सहभागी भई दक्षिण एसियामा बढ्दो अधिनायकवाद, धार्मिक राष्ट्रवाद र संस्थागत क्षयविरुद्ध आवाज उठाउने गर्छन् । कतिसम्म भने उनको आलोचनात्मक विचारका कारण भारतको ‘उग्र हिन्दुवादी-दक्षिणपन्थी’ मोदी सरकारले उनको ‘ओभरसिज सिटिजन अफ इन्डिया’ (ओसीआई) रद्द गरिदिएको छ । उनै प्राध्यापक स्वैनसँग रातोपाटीका लागि नरेश ज्ञवाली र दिनेश पन्तले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश : गाजामा भइरहेको नरसंहार, ट्रम्प प्रशासनद्वारा भेनेजुएलाका राष्ट्रपति निकोलस मादुरोको अपहरण र राष्ट्रपति ट्रम्पले ग्रिनल्याण्डलाई आफ्नो अधीनमा लिने धम्की दिएको सन्दर्भलाई हेर्दा के अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्थामा ‘शक्तिशालीकै हैकम’ कायम हुने अवस्था आएको हो ? विश्व व्यवस्थामा शक्तिशालीको प्रभुत्व र हैकम नयाँ होइन । यो पहिलेबाटै चलिरहेको छ । हालसम्म हामीले अन्तर्राष्ट्रिय नियममा आधारित व्यवस्था वा उदार अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्था छ भन्ने नाटक मात्रै गरिरहेका थियौँ । वास्तवमा यो पश्चिमा नियममा आधारित व्यवस्था थियो । अर्थात् भन्नुस् अमेरिकी नियममा आधारित व्यवस्था । यो व्यवस्थाले पछिल्ला ७५–८० वर्षदेखि नभए पनि कम्तीमा शीतयुद्धको अन्त्य अर्थात् सन् १९९० यता काम गरिरहेको थियो । अहिले जे भइरहेको छ, त्यो के हो भने अब अमेरिकी साझेदार र सहयोगी देशहरू नै प्रत्यक्ष रूपमा निशाना बनाइन थालियो । त्यसैले जब ट्रम्प क्यानडालाई ५१औँ राज्य बनाउने कुरा गर्छन् वा ग्रिनल्याण्डलाई खरिद गर्ने वा जसरी पनि लिने भन्छन् । यसले विश्वका बाँकी देशहरूले पहिलेदेखि भन्दै आएको नियममा आधारित व्यवस्था छैन भन्ने तथ्यलाई सही साबित गर्छ । तर अहिले के परिवर्तन भएको छ भने कथित पश्चिमा नियममा आधारित व्यवस्थाभित्रकै मानिसले यसबारे खुलेर बोल्न थालेका छन् । विश्व आर्थिक मञ्च डाभोसमा क्यानडाका प्रधानमन्त्री मार्क कार्नीले नियममा आधारित विश्व व्यवस्थाको अन्त्य भयो भनेर भाषण गर्नु यसको सबैभन्दा पछिल्लो उदाहरण हो । तर मेरो विचारमा केही हदसम्म क्यानडा पनि यसको जिम्मेवार छ । मलाई याद छ, जब म सन् २००५ मा भ्यान्कुभर ब्रिटिस कोलम्बिया विश्वविद्यालयमा थिएँ । क्यानडाली प्रहरी वा सरकारलाई जानकारी नदिई अमेरिकी कानुन कार्यान्वयन निकायहरू क्यानडाभित्र छिरेर भ्यान्कुभरमा लागुपदार्थसम्बन्धी वा अन्य आरोपमा त्यहाँका मानिसलाई पक्राउ गर्थे र अमेरिका लैजान्थे । प्रष्ट कुरा छ यदि तपाईं आफ्नो सार्वभौमिकता त्याग्नुहुन्छ भने तपाईं आफैँलाई अधीनस्थ बनाउनका लागि अरुलाई निम्त्याइरहनु भएको हुन्छ । यसमा ‘लोकतान्त्रिक’ भनिने पश्चिमा प्रणालीको भूमिका कस्तो पाउनु हुन्छ ? हामी प्रायः लोकतन्त्रले एउटा स्तरको मानक नेता उत्पादन गर्छ भन्ने सोच्ने गर्छौं, तर लोकतन्त्रले सबै खाले नेताहरू उत्पादन गर्न सक्ने रहेछ भन्ने देख्यौँ । त्यसका बाबजुद पनि हामीले लोकतान्त्रिक आदर्शहरूलाई यति महिमा मण्डन गर्‍यौं कि प्रणालीलाई संस्थागत रूपमा कसरी सुरक्षित गर्ने भन्ने कुरालाई हामीले गम्भीर रूपमा हेरेनौँ वा भन्नुस् तानाशाही प्रवृत्ति भएका नेता उदाउन सक्छन् भन्ने सम्भावनालाई ध्यानै दिएनौँ । पश्चिमा मुलुकहरु यही भ्रममा रहे । उनीहरुले आफूलाई अमेरिकी पक्षमा उभ्याएमा सुरक्षित भइन्छ र लोकतान्त्रिक अमेरिकाले उनीहरूसँग कहिल्यै अरुलाई जस्तो व्यवहार गर्ने छैन भन्ने अन्धविश्वास राखे । तर उनीहरुको त्यो भ्रम अहिले आएर टुट्यो । यति भन्दै गर्दा वैश्विक राजनीति कहिल्यै कुनै नियममा आधारित अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्था थिएन भनेर हामीले बुझ्नैपर्छ । तर यति भन्दै गर्दा यसको दोष केवल पश्चिमा मुलुक वा अमेरिकाकै हो भन्ने होइन । अरू पनि उत्तिकै दोषी छन् । कुनै पनि शक्तिशाली मुलुकले आफ्नो प्रभाव प्रयोग गर्न खोज्छ । उदाहरणका लागि पुटिनले सन् २०१४ वा २०२२ मा जे गरे त्यो जगजाहेर छ । वा चीनले ताइवान कब्जा गर्ने धम्की दिनु । वा भारतको तथाकथित ‘घर में घुस के मारेंगे’ भन्ने भनाइले पनि विश्व कहिल्यै कुनै नियममा आधारित अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्थामा थिएन भन्ने देखाउँछ । त्यसैले कसैले नियम पालना गर्छ कि गर्दैन भन्ने कुरा ऊसँग कति शक्ति छ भन्नेमा निर्भर गर्छ । अमेरिकाले यस्तो गर्न सक्छ किनभने अमेरिकासँग सम्भावित परिणामबाट उम्किन सक्ने विश्वव्यापी शक्ति छ । अन्य देशहरूले पनि जहाँ सकिन्छ त्यहीँ आफ्नो शक्ति प्रदर्शन गर्छन् । त्यसैले म केवल पश्चिम वा केवल अमेरिकालाई मात्र दोष दिइरहेको छैन । जुनसुकै देशसँग कुनै क्षेत्रमा शक्ति वा प्रभाव हुन्छ, उसले यस्तो काम गरिरहेको हुन्छ । अहिले यो खुलेआम, सबैले देख्ने गरी भइरहेको मात्र हो । अर्थात् उदार अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्था वा नियममा आधारित अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्था भन्ने भ्रम अब बाँकी रहेन । यसैक्रममा तपाईंले हालै ‘पोस्ट–वेस्टर्न’ (पश्च–पश्चिम) व्यवस्था अब केवल काल्पनिक परिदृश्य रहेन भनेर पनि भन्नुभएको छ । के तपाईं यसबारे थप व्याख्या गर्न सक्नुहुन्छ ? अब हामीले के बुझिसक्यौँ भने अमेरिका अब संसारको एक मात्र महाशक्ति रहेन । आर्थिक रूपमा यो कमजोर हुँदै गइरहेको छ । सैन्य क्षेत्रमा पनि यसले पहिले जस्तो प्रभुत्वको उपभोग गर्न पाउने छैन । चिनियाँ नौसैनिक शक्तिहरू तीव्र रूपमा विस्तार भइरहेको हामी सबैलाई थाहा हुँदै आयो । नि:सन्देह, चीन र अमेरिकाबिच सैन्य बजेटमा अझै पनि ठुलो अन्तर छ, तर चिनियाँ सेनाको वास्तविक क्षमताबारे हामीलाई अझै पूर्ण रूपमा थाहा छैन । किनभने पछिल्ला वर्षहरूमा चीन कुनै ठुला स्तरका प्रत्यक्ष युद्धहरूमा संलग्न छैन । तर हालका केही घटनाहरूलाई हेर्ने हो भने चीनले सैन्य क्षेत्रमा ठुलो फड्को मारेको देखिन्छ । त्यसको उदाहरण सन् २०२० को भारत–पाकिस्तान सङ्कट हो, जहाँ चिनियाँ जेटहरूले श्रेष्ठता कायम गरेको देखाए । कतिसम्म भने चीनले पश्चिमा प्रविधिलाई माथ दिने स्तरमा सैन्य विकास गरेको छ । आर्थिक रूपमा चीन पहिले नै अमेरिकाभन्दा धेरै बलियो भइसकेको छ । ऐतिहासिक रूपमा हेर्ने हो भने अमेरिका चीनभन्दा दुईवटा प्रमुख पाटोमा अघि थियो । पहिलो, अमेरिकी समाजको चरित्र । अमेरिकालाई लोकतान्त्रिक, आधुनिक राजनीतिक प्रणालीका रूपमा हेरिन्थ्यो भने चीनलाई कम्युनिस्ट पार्टीको अधिनायकवाद मिसिएको मिश्रित प्रणालीका रुपमा हेरिन्थ्यो । दोस्रो, अमेरिकासँग शक्तिशाली साझेदार मुलुकहरूको विशाल सञ्जाल थियो । अर्थात् ऊ युरोप, जापान, केही हदसम्म भारत र अस्ट्रेलियासम्म फैलिएको थियो । यस विपरीत चीनका साझेदार र सहयोगीहरू थोरै थिए एवं सामान्यतया कम शक्तिशाली थिए । तर चीनले पनि केही समययता अफ्रिका र ल्याटिन अमेरिकाका केही देशहरूमा आफ्नो प्रभाव बढाउँदै लगेको छ । अमेरिकाका यी दुवै सामर्थ्य अहिले कमजोर भएका छन् । अमेरिकालाई अब पहिले जस्तै लोकतान्त्रिक आदर्शका रूपमा हेरिँदैन । यद्यपि अमेरिका अलोकतान्त्रिक देश बनिसकेको छैन, तर पछिल्ला १० वर्षहरुमा अमेरिकी लोकतन्त्र र त्यहाँका लोकतान्त्रिक संस्थाहरू गम्भीर दबाबमा छन् । साथै अमेरिकाले आफ्ना महत्वपूर्ण साझेदारहरू गुमाउँदै गएको छ । उदाहरणका रुपमा गाजामा शान्ति स्थापना गर्ने उद्देश्यले बनेको ‘बोर्ड अफ पिस’ लाई हेरौँ । हामी अब अमेरिकी–प्रभुत्व वा पश्चिमी–प्रभुत्व भएको व्यवस्थाबाट बाहिर निस्कँदैछौँ । चीन उदाउँदैछ । साथै उल्लेख्य कुरा के छ भने चीन र रुस अहिले जति कहिल्यै नजिक थिएनन् । यद्यपि यो सम्बन्ध अझै कति विस्तारित हुन्छ भन्नेबारे हामीलाई धेरै थाहा छैन । किनभने अलोकतान्त्रिक प्रणालीभित्रका विकासबारे भविष्यवाणी गर्न कठिन हुने गर्छ । तर भविष्यको दिशा भने स्पष्ट छ । यसमा न प्रमुख पश्चिमी युरोपेली देश, न त क्यानडा, जापान, अस्ट्रेलिया, न न्युजिल्याण्डले अमेरिकालाई साथ दियो । हंगेरी, बुल्गेरिया र बेलारुस जस्ता केही अपवादबाहेक, परम्परागत ‘पुरानो युरोप’ र लामो समयदेखि अमेरिकाको सहयोगी रहेका देशहरू वासिङ्टनको साथमा उभिएनन् । यसले वैश्विक नेताका रूपमा अमेरिकाको पतनको कथा कहन्छ । नि:सन्देह, अमेरिका अझै पनि इरान र गाजाजस्ता देशमा सैन्य हस्तक्षेप गर्न प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष रुपमा जोडिन सक्छ । अमेरिकी सेना मादुरोलाई उनकै देशबाट अपहरण गर्न सक्छ तर यसको अर्थ अमेरिका पहिले जत्तिकै विश्वव्यापी प्रभुत्व र एकाधिकार राख्छ भन्ने होइन । किनभने भेनेजुएलाबाट मादुरोको अपहरण गर्नु भनेको चीनसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्नु भन्ने होइन । त्यसैले हामी अब अमेरिकी–प्रभुत्व वा पश्चिमी–प्रभुत्व भएको व्यवस्थाबाट बाहिर निस्कँदैछौँ । चीन उदाउँदैछ । साथै उल्लेख्य कुरा के छ भने चीन र रुस अहिले जति कहिल्यै नजिक थिएनन् । यद्यपि यो सम्बन्ध अझै कति विस्तारित हुन्छ भन्नेबारे हामीलाई धेरै थाहा छैन । किनभने अलोकतान्त्रिक प्रणालीभित्रका विकासबारे भविष्यवाणी गर्न कठिन हुने गर्छ । तर भविष्यको दिशा भने स्पष्ट छ । कमजोर हुँदै गरेको अमेरिकी विश्व व्यवस्थालाई अन्य कुनै तत्वले उत्प्रेरित गरिरहेका छन् कि ? उदाहरणका लागि मध्यम शक्ति राष्ट्रहरुको व्यवहार । त्यसलाई तपाईंले कसरी हेर्नुभएको छ ? तपाईंले विल्कुलै सही प्रश्न सोध्नुभयो । परम्परागत रूपमा अमेरिकासँग आबद्ध रहेका तथाकथित मध्यम शक्ति राष्ट्रहरु अब बढी स्वतन्त्र रणनीति अपनाइरहेका छन् । उदाहरणका लागि, क्यानडा जसको चीनसँगको सम्बन्ध केही वर्षअघिसम्म अत्यन्त तनावपूर्ण थियो, अहिले चीनसँग कूटनीतिक सुधारमा छ । यसैको परिणाम स्वरुप क्यानडाका प्रधानमन्त्रीले हालै चीनको भ्रमण गरे । युरोपका अन्य मुलुक पनि यही गरिरहेका छन् । चीनसँग तनाव हुँदाहुँदै पनि भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी चीन संलग्न शिखर सम्मेलनहरूमा भाग लिईरहेका छन् । यसले स्पष्ट रुपमा के देखाउँछ भने शीतयुद्धकालीन पुराना वैचारिक विभाजन र मान्यताहरु भत्किँदै छन् । यसले आफूसँगै दुईटा निश्चितता र एउटा अनिश्चितता बोकेर ल्याएको छ । अमेरिकाको पतन र चीनको उदय पक्का छ भन्ने दुईटा निश्चितता हुन् । अनिश्चितता भनेको अमेरिकी सहयोगीहरूको उन्मुखीकरण हो । रुस र चीन एकअर्कासँग मजबुत रूपमा आबद्ध छन्, तर अमेरिकी सहयोगीहरू आफू कहाँ उभिने भन्नेमा अन्योलग्रस्त छन् । धेरैजसो अमेरिकी सहयोगीहरुले दुवै पक्षलाई खेलाउने र लाभ लिने प्रयास गरिरहेका छन् । तर यो बहुध्रुवीय क्षण अनन्तसम्म टिक्ने छैन । ढिलो–चाँडो प्रणाली पुनः एकपटक द्विध्रुवीय संसारतर्फ संकेन्द्रित हुने निश्चित छ । अबको बहुध्रुवीय विश्व र त्यसमा ब्रिक्सको भूमिका कस्तो देख्नु हुन्छ ? बहुध्रुवीयता एउटा सम्भावना हुन सक्थ्यो । यदि कुनै अर्को देश समान स्तरमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने हैसियतको हुन्थ्यो भने अमेरिकी र चिनियाँ नेतृत्वको व्यवस्था भन्दा भिन्न ध्रुवको महत्त्व ज्यादा बढ्ने थियो । तर ब्रिक्स अहिले चिनियाँ प्रभुत्वमा छ । त्यसमा भारतको उपस्थितिको खासै महत्व छैन । यो शताब्दीको सुरुवाततिर भारतले भूमिका खेल्न सक्ने सम्भावना थियो, तर अब परिस्थिति परिवर्तन भइसकेको छ । आम रुपमा भारत शक्तिशाली मुलुक हुनेछ, किनभने भारत तेस्रो ठुलो अर्थतन्त्र हुँदैछ भन्छन् । नि:सस्सन्देह, भारत तेस्रो ठुलो अर्थतन्त्र हुनेछ । तर त्यसले के फरक पार्छ ? कसैले पनि भारत पहिलो वा दोस्रो ठुलो अर्थतन्त्र हुनेछ भनिरहेको छैन । पहिलो र दोस्रो त अमेरिका वा चीन नै हुनेछन् । त्यसैले उनीहरुबिचमा भारतको आफ्नो कुनै खास अस्तित्व कायम रहने देखिँदैन । पहिले चीन र भारत प्रतिस्पर्धी शक्ति हुन सक्छन् भनिन्थ्यो । त्यसैले प्रायः सबैले २१औँ शताब्दी एसियाली शताब्दी हुनेछ भन्थे, तर अहिले सबैले यो एसियाली शताब्दीभन्दा पनि चिनियाँ शताब्दी हो भनिरहेका छन् । अहिले एसिया