रास्वपाको वाचापत्रका सात विरोधाभास | Nepal first 24 - hour updated news portal

ratopati.com · Feb 22, 2026 · Collected from GDELT

Full Article

वैकल्पिक शक्तिको रूपमा उदाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले आगामी निर्वाचनमा बहुमतका साथ सरकार बनाउने दाबी गर्दै आएको छ । त्यही अनुसार रास्वपा अहिले भावी प्रधानमन्त्रीको रुपमा बालेन्द्र शाहलाई अगाडि सारेर देश दौडाहा गरिरहेको छ । रास्वपाले आफ्नो घोषणापत्र पनि सार्वजनिक गरेको छ । कर्णालीमा पुगेर सार्वजनिक गरेको घोषणापत्रको पूर्ण र विस्तृत विवरण भने शनिबार सार्वजनिक भएको छ । ‘अनुहार होइन, थिति फेर्ने’ नारा बोकेर निर्वाचनमा होमिएको यो दलले सार्वजनिक गरेको वाचापत्रमा नयाँ नेपालको चित्र त कोरिएको छ, तर त्यस वाचापत्रमा उल्लेखित कतिपय विषयहरुमा विरोधाभास पनि देखिएको छ । ४० पृष्ठ लामो वाचापत्रमा महत्वाकांक्षी योजना र पार्टीको सैद्धान्तिक धरातलमै नीतिगत द्वन्द्व देखिन्छ । रास्वपाको वाचापत्रको पृष्ठ १३ मा अर्थतन्त्रको संरचना बदल्ने एउटा निकै ठुलो दाबी गरिएको छ । ‘आगामी पाँच वर्षभित्र नेपाललाई रेमिट्यान्सको मात्र भर पर्ने परनिर्भरताबाट मुक्त गरी उत्पादन र निर्यात–उन्मुख अर्थतन्त्रतर्फ मोडिनेछ,’ वाचापत्रमा भनिएको छ । यो सुन्दा आकर्षक पनि छ । तर वाचापत्रको पृष्ठ १० र १९ मा वैदेशिक रोजगारी र रेमिट्यान्सलाई नै संस्थागत गर्ने दीर्घकालीन योजनाहरू छन् । पृष्ठ १० मा भनिएको छ, ‘विदेशमा बस्ने नेपालीहरूका लागि सोभरेन डायस्पोरा फण्डको कार्यान्वयन गरिनेछ ।’ त्यस्तै, पृष्ठ १९ मा लेखिएको छ, ‘सुरक्षित लगानी र सम्मानित देश फिर्तीको वातावरण, मर्यादित वैदेशिक रोजगारी ।’ पाँच वर्षमै रेमिट्यान्स मुक्त अर्थतन्त्र बनाउने लक्ष्य राख्ने पार्टीले किन सोभरेन डायस्पोरा फन्ड जस्ता रेमिट्यान्स र विदेशी पुँजीमा आधारित दीर्घकालीन संयन्त्रको वकालत गरिरहेको छ ? यदि पाँच वर्षमा नेपालीहरू स्वदेशमै स्वरोजगार हुने हुन् भने यो फन्ड कसका लागि ? यसले के देखाउँछ भने रास्वपा एकातिर युवाहरूको भावना जित्न रेमिट्यान्स मुक्तको नारा लगाउँछ भने अर्कोतिर यथार्थमा वैदेशिक रोजगारीकै पुँजीमा राज्य चलाउने योजना बुनिरहेको छ । यस्तै वातावरणीय मुद्दामा रास्वपा निकै संवेदनशील देखिन खोजेको छ । वाचापत्रको पृष्ठ ६ मा ‘नेट–जेरो’ नेपालको सङ्कल्प गरिएको छ । ‘हामी नेपाललाई वातावरणीय दिगोपनाको अनिवार्य सर्तमा राखेर ’नेट–जेरो’ नेपाल निर्माण गर्ने संकल्प गर्छौं,’ त्यहाँ उल्लेख छ । तर विकासको सिग्नेचर आयोजना र पूर्वाधारको तथ्याङ्क हेर्दा यो प्रतिबद्धता केवल कागजमा सीमित हुने देखिन्छ । वाचापत्रको पृष्ठ १५ र २८ मा लेखिएको छ, ‘१५ हजार मेगावाट विद्युत जडित क्षमता, ३० हजार किलोमिटर राष्ट्रिय राजमार्ग निर्माण र १० वटा राष्ट्रिय गौरवका सिग्नेचर आयोजना समयमै सम्पन्न गरिनेछ ।’ ३० हजार किलोमिटर नयाँ राजमार्ग र १० वटा ठुला सिग्नेचर आयोजनाहरू निर्माण गर्दा नेपालको वन क्षेत्र र जैविक विविधतामा पर्ने प्रभावको कुनै लेखाजोखा यसमा गरिएको छैन । नेट–जेरो (कार्बन उत्सर्जन शून्य) को लक्ष्य हासिल गर्न वन क्षेत्रको संरक्षण अनिवार्य हुन्छ । यति ठुलो परिमाणमा सिमेन्ट, गिट्टी र इन्धन खपत हुने पूर्वाधार विकास र नेट–जेरोको लक्ष्य सँगसँगै लैजानु प्राविधिक रूपमा अत्यन्तै जटिल र विरोधाभासपूर्ण छ । यो ग्रीन ग्रोथको अस्पष्ट अवधारणा हो । रास्वपाले आफूलाई कुन राजनीतिक विचारधारामा राख्ने भन्नेमा सधैँ अस्पष्टता देखिँदै आएको छ । वाचापत्रको पृष्ठ ७ मा पार्टीले आफ्नो सैद्धान्तिक धरातलबारे भनेको छ, ‘हाम्रो पार्टी उदार अर्थतन्त्रमा विश्वास गर्ने बहुलवादी लोकतान्त्रिक पार्टी हो ।’ तर आर्थिक कार्यक्रमहरूमा पुग्दा पार्टीले राज्यको सक्रिय हस्तक्षेपको बाटो समातेको देखिन्छ । वाचापत्रको पृष्ठ १३ मा लेखिएको छ, ‘राज्यले नै नेपाल उत्पादन कोषमार्फत वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त पुँजीलाई औद्योगिक पूर्वाधारमा सिधै लगानी गर्नेछ ।’ उदार अर्थतन्त्रले राज्यको भूमिकालाई केवल नियामकको भूमिकामा सीमित राख्न र निजी क्षेत्रलाई लगानीको नेतृत्व दिन वकालत गर्छ । तर रास्वपाले राज्य आफैँले कोष खडा गरेर उद्योगधन्दामा लगानी गर्ने जुन प्रस्ताव अघि सारेको छ, त्यो समाजवादी वा राज्य नियन्त्रित मोडेल हो । आफ्नै सैद्धान्तिक धरातल (उदारवाद) र प्रस्तावित कार्यक्रम (राज्यको प्रत्यक्ष लगानी) बिचको यो विरोधाभासले रास्वपाको वैचारिक अन्योललाई देखाउँछ । सुशासनको क्षेत्रमा रास्वपाले योग्यताप्रणालीलाई आफ्नो मुख्य अस्त्र बनाएको छ । वाचापत्रको पृष्ठ १६ मा भनिएको छ, ‘राज्यका निकायमा पूर्ण योग्यताप्रणाली लागु गरिनेछ र भागबन्डाको राजनीति अन्त्य गरिनेछ ।’ तर यही दस्तावेजको पृष्ठ १० मा समावेशिताको मुद्दालाई पनि उत्तिकै जोड दिइएको छ । ‘सबै वर्ग, लिङ्ग र समुदायको अर्थपूर्ण र न्यायोचित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने समन्यायिक समावेशी समाज निर्माण गरिनेछ,’ उक्त पृष्ठमा भनिएको छ । पूर्ण योग्यताप्रणाली र समन्यायिक समावेशिता सुन्दा दुवै राम्रा लागे पनि व्यावहारिक कार्यान्वयनमा यी दुईबिच सधैँ द्वन्द्व हुने गर्छ । यदि पूर्ण योग्यतालाई मात्र आधार मान्ने हो भने पछाडि पारिएका समुदायको प्रतिनिधित्व कसरी सुनिश्चित हुन्छ ? यदि आरक्षण वा कोटामार्फत समावेशिता सुनिश्चित गर्ने हो भने पूर्ण योग्यताप्रणालीको परिभाषा के हुन्छ ? रास्वपाले यी दुई संवेदनशील विषयलाई एउटै टोकरीमा राखे पनि यसको व्यावहारिक सन्तुलनको कुनै मोडेल प्रस्तुत गर्न सकेको छैन । सूचना प्रविधिको प्रयोगमा रास्वपाले निकै ठुलो फड्को मार्ने दाबी गरेको छ । वाचापत्रको पृष्ठ १६ मा लेखिएको छ, ‘नागरिकका सबै सरकारी अभिलेख र विवरणहरूलाई एकीकृत गरी नागरिक एप र राष्ट्रिय परिचयपत्रमार्फत सबै सेवाहरू डिजिटल सुशासनमा जोडिनेछ ।’ यसको ठीक विपरीत पृष्ठ २३ मा गोपनीयताको कुरा गर्दै भनिएको छ, ‘नागरिकको वैयक्तिक गोपनीयताको हक र डेटा सुरक्षालाई उच्च प्राथमिकतामा राखिनेछ ।’ नागरिकका सबै विवरण (स्वास्थ्य, शिक्षा, सम्पत्ति, बायोमेट्रिक्स) एउटै एकीकृत प्रणालीमा राख्नु भनेको राज्यलाई शक्तिशाली बनाउनु र नागरिकलाई डिजिटल सर्भिलेन्स (निगरानी) मा राख्नु हो । साइबर सुरक्षाको अत्यन्तै कमजोर ट्र्याक रेकर्ड भएको नेपालमा सबै डेटा एकीकृत गर्नु र गोपनीयताको हक सुरक्षित गर्नु आफैँमा जोखिमपूर्ण र विरोधाभासपूर्ण कुरा हुन् । एउटा सामान्य ह्याकिङले नागरिकको सम्पूर्ण निजी जीवन सडकमा आउन सक्छ । रास्वपाले आफूलाई संविधानको रक्षकको रुपमा परिभाषित गरेको छ । वाचापत्रको पृष्ठ ७ मा भनिएको छ, ‘नेपालको संविधानको संशोधन वा पुनर्लेखन संविधानकै धारा २७४ र २७५ मा टेकेर गरिनेछ ।’ तर रोचक कुरा के छ भने पृष्ठ १२ देखि १५ सम्मका विकासका १० झलक र योजनाहरूमा कहीँ पनि प्रदेश सरकारको भूमिका उल्लेख गरिएको छैन । देशभरिबाट आएको सुझाव भनिएको यो दस्ताबेजमा स्थानीय तह र संघीय सरकारको चर्चा छ, तर प्रदेश संरचनाबारे रहस्यमय मौनता छ । संविधानको धारा २७४ र २७५ अनुसार चल्ने भनेको पार्टीले सोही संविधानको अभिन्न अङ्ग प्रदेशलाई आफ्नो योजनाबाट बाहिर राख्नु भनेको संविधानको भावनासँग बाझिनु हो । एकातिर संविधान मान्ने भन्ने, अर्कोतिर सोही संविधानले परल्पना गरेको संघीयताको एक तहलाई पूर्णतः उपेक्षा गर्नु रास्वपाको नीतिगत अस्पष्टता हो । रास्वपाले राजनीतिलाई विज्ञतासँग जोडन खोजेको छ । ‘राजनीतिलाई पूर्णकालीन पेसा बनाउनु हुँदैन र राज्यका निकायमा सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञहरूलाई नेतृत्वमा ल्याउनुपर्छ,’ वाचापत्रको पृष्ठ ९ मा लेखिएको छ । पार्टीको यो दाबी र हालको कार्यशैलीबिच ठुलो खाडल छ । एकातिर विज्ञताको कुरा गर्ने, अर्कोतिर संसद् र सरकारमा पार्टीको ह्वीप र दलीय निर्देशनलाई कडाइका साथ लागु गर्ने । यदि कुनै विज्ञ मन्त्रीले आफ्नो विज्ञताको आधारमा एउटा निर्णय गर्न खोज्छ तर पार्टीको राजनीतिक स्वार्थ अर्को हुन्छ भने त्यहाँ विज्ञता कि दलीय स्वार्थ हाबी हुन्छ ? रास्वपाको वाचापत्रमा विज्ञलाई काम गर्न दिने स्वायत्तताको बारेमा कतै उल्लेख छैन । रास्वपाको ‘वाचापत्र २०८२’ एउटा यस्तो खिचडी दस्तावेज बनेको छ, जहाँ समाजवादका गुलिया वाचा पनि छन् र पुँजीवादका आक्रामक योजना पनि । नेट–जेरो र ३० हजार किमी सडक वा रेमिट्यान्समुक्त र डायस्पोरा फन्ड जस्ता बाझिने बुँदाहरूले रास्वपाको वैचारिक पक्षमाथि प्रश्न उठाएको छ । सपना बाँड्नु एउटा पक्ष हो । तर बाझिएका सपनाहरूले देशलाई दिशा दिन सक्दैन ।