Maharashtra Assembly Question Hour Analysis | विधानसभा प्रश्नोत्तरांचा तास : ५५० कोटींचा खर्च आणि वास्तव

loksatta.com · Feb 23, 2026 · Collected from GDELT

Full Article

विधानसभेतला प्रश्नोत्तरांचा तास लोकांच्या समस्यांबद्दल सरकारने काय उपाययोजना केल्या हे जाणून घेण्यासाठी, प्रसंगी सरकारला धारेवर धरण्यासाठी महत्त्वाचा. यंदा सुरू झालेल्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनच्या निमित्तानं, आधीच्या तीन अधिवेशनांत या तासाला काय झालं, याचं हे तपशीलवार विश्लेषण… राज्याच्या १६व्या विधानसभेचं दुसर्‍या वर्षातलं पहिलं (अर्थसंकल्पीय) अधिवेशन मुंबईत सोमवारपासून सुरू झालं आहे. ही वेळ २०२५ या पहिल्या वर्षभरातल्या तीन अधिवेशनांचा लेखाजोखा मांडण्याची. त्यासाठी १६व्या विधानसभेच्या पहिल्या वर्षातल्या तीन अधिवेशनांत उपस्थित झालेल्या एकूण १,२८२ तारांकित प्रश्नांचा अभ्यास आम्ही केला. यापैकी आरोग्य, पर्यावरण, शिक्षण, महिला, बालक या विषयांवरच्या प्रश्नांचं विश्लेषण आम्ही स्वतंत्रपणे केलं आहे. ते वगळता अन्य प्रश्नांचा वेध आणि वर्षभराचा आढावा इथे घेतला आहे. लोकसभेच्या किंवा अन्य काही राज्यांच्या विधानसभांच्या संकेतस्थळांवरून अधिवेशनांची विदा मिळवणं सुलभ जातं. तसं महाराष्ट्राबाबत नाही. हा अभ्यास पूर्ण करेपर्यंत २०२५ मधल्या पावसाळी आणि हिवाळी अधिवेशनाचे अहवाल विधिमंडळाच्या संकेतस्थळावर आले नसल्याने, लक्षवेधी सूचना आणि अर्धा तास चर्चा यांचं विश्लेषण आम्हाला करता आलं नाही. अधिवेशनाचं कामकाज वर्षभरात किमान शंभर दिवस चालावं, ही शिफारस (व्यंकटचलय्या आयोग, २००१) महाराष्ट्राने केव्हाचीच दुर्लक्षिली आहे. अर्थसंकल्पीय अधिवेशन १६ दिवस, पावसाळी अधिवेशन १५ आणि हिवाळी अधिवेशन सात दिवस, असं विधानसभेने गेल्या वर्षभरात एकूण फक्त ३८ दिवस काम केलं. हेही वाचा यासाठीचा खर्च? – अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाचा सुमारे २५० कोटी, पावसाळी अधिवेशनाचा सुमारे २०० कोटी, हिवाळी अधिवेशनाचा सुमारे १०० कोटी मिळून ५५० कोटी रुपये. या विधानसभेसाठी निवडणूक झाली तेव्हा २०२४ साली एकूण मतदार होते ९ कोटी ७० लाख. त्यापैकी ६ कोटी ४१ लाख मतदारांनी मतदान केलं. तीन अधिवेशनांच्या खर्चाला मतदारसंख्येनं भागल्यास प्रत्येकी ५६.७० रुपये आणि मत दिलेल्यांच्या संख्येनं भागल्यास प्रत्येकी ८५.८० रु. नागरिकांनी वर्षभरातल्या विधानसभेसाठी खर्च केले. आणि परतावा? – २०२५ ची तीनही अधिवेशनं पुरवणी मागण्या मंजूर करून घेण्यासाठी झाल्याचा समज झाल्यास, तो अवाजवी ठरू नये. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात ६,५८६ कोटींच्या, पावसाळी अधिवेशनात ५७,५०९.७१ कोटींच्या, हिवाळी अधिवेशनात ७५,२८६ कोटींच्या आणि तिन्ही अधिवेशनं मिळून २०२५ या वर्षभरात एकूण १,३९,२८१ कोटी रुपयांच्या आजवरच्या सर्वाधिक रकमेच्या पुरवणी मागण्या मंजूर केल्या गेल्या. यात मोठा वाटा ‘मुख्यमंत्री लाडकी बहीण’ योजनेच्या निधीचा होता. हेही वाचा २०२५ मधल्या तीन अधिवेशनात विचारलेल्या एकूण १,२८२ तारांकित प्रश्नांत सर्वाधिक प्रश्न मुंबई उपनगर या अति उच्च मानव विकास निर्देशांक (माविनि) असलेल्या जिल्ह्यातून तर सर्वात कमी प्रश्न धुळे या अल्प माविनि जिल्ह्यातून आले. माविनि जितका कमी तितकं, तिथल्या मतदारसंघांचं अस्तित्व विधानसभेत नगण्य ठरतं, हे नेहमीच घडतं. हे टाळण्यासाठी मागास जिल्हे, वंचित समाजघटक यांच्या समस्यांवर चर्चा करण्यासाठी प्रत्येक अधिवेशनात विशिष्ट वेळ / दिवस राखून ठेवावा, ही आमची अनेक वर्षांपासूनची मागणी आहे. सर्वाधिक, २५६ (२० टक्के) प्रश्न, गुन्हेगारी या विषयावर होते. सर्वात कमी, प्रत्येकी दोन प्रश्न खेळ आणि कौशल्य विकास या विषयांवर होते. यातले १० प्रश्न मुलांसंबंधीच्या गुन्ह्यांबाबत होते. ‘समग्र शिक्षा अभियाना’अंतर्गत बोगस हजेरीपटाच्या आधारे बेकायदा अनुदान, नवजात बालकांची खरेदी-विक्री, अधिवेशन काळाच्या आसपास मुंबईत वेब सीरिजच्या ऑडिशनसाठी बोलवलेल्या मुलांना ओलीस ठेवणे इ. अमली पदार्थ आणि दारूविषयी ११, तर नऊ प्रश्न आरोग्यासंबंधित गुन्ह्यांचे. बनावट औषध, बोगस डॉक्टर, याव्यतिरिक्त, वैद्यकीय शिक्षण विभागामध्ये, शववाहिकांच्या खरेदी प्रक्रियेत, कॅन्सर डायग्नोस्टिक व्हॅन खरेदीत, ससून रुग्णालयामधील स्वच्छतेच्या कंत्राटात झालेल्या गैरव्यवहारांबद्दल ते होते. अल्पसंख्याक, आदिवासी आणि मागासवर्ग, अनुसूचित जमाती- जाती, विमुक्त जाती व भटक्या जमाती आणि झोपडीधारक यांच्याशी संबंधित एकूण ३० (जेमतेम २ टक्के) प्रश्न होते. यापैकी घरं, मूलभूत सुविधा, पुनर्वसन, अनुदानाविषयी १२, तर भूसंपादन, वनहक्क, हस्तांतर, आरक्षित जमीन, आरक्षण यावर १० आणि आरोग्यसेवा-सुविधा आणि वसतिगृहांवर एकेक प्रश्न होता. कामगारांविषयीच्या ३२ (२.५ टक्के) प्रश्नांत १७ प्रश्न सुविधा, आर्थिंक मदत/भरपाई, वेतन, मानधन, निवृत्तिवेतन, निर्वाह निधी, बोनस, अनुशेष आणि इतर मागण्यांसंबंधीचे, तर नऊ प्रश्न कामगारांच्या मृत्यूबाबतचे होते. शेती-शेतकर्‍यांविषयीच्या ८९ (६.१० टक्के) प्रश्नांत १२ प्रश्न भरपाई, ९ भूसंपादन, ८ कर्ज, ३ शेतकरी आत्महत्या आणि इतर प्रश्न शेतमालाच्या किमती, अनुदान, सुविधा, पीकविमा, नुकसान यासंबंधीचे होते. शेतमालाला योग्य भाव मिळत नसल्याबद्दल, धान्य खरेदीतला गैव्यवहार, निकृष्ट दर्जाचे बी बियाणं अशा विषयांवरही होते. तर तीन प्रश्न राज्यात ‘मागेल त्याला शेततळेह्ण या योजनेसाठी अनुदान मिळण्याबाबत, राज्यातील कृषी उत्पन्न बाजार समितींच्या आवारात ‘शेतकरी भवन’ बांधण्याबाबत, राज्यात नदीकाठावरील पूर टापूतील शेतकर्‍यांसाठी ‘सौरऊर्जा योजना’ ऐच्छिक करण्याबाबत होते. रोजगारासंबंधीचे प्रश्न २५ (२ टक्के). राज्यात ‘पिंक (गुलाबी) ई-रिक्षा’ योजना लागू करण्याबाबत, पोलीस उपनिरीक्षक या पदाकरिता राज्य शासनाच्या इतर विभागांनुसार दोन वर्षांची वयोमर्यादा वाढवून देण्याबाबत, राज्यातील बेरोजगारांना रोजगार देण्यासाठी करावयाच्या उपाययोजनांबाबत होते. एकात्मिक बाल विकास सेवा योजनेंतर्गत अंगणवाडी सेविका, मदतनीस पदभरती प्रक्रियेत झालेली अनियमितता हाही विषय होता. अन्नविषयक १६ (१.२ टक्के) प्रश्नांत मुख्यत: दूध भेसळ, निकृष्ट दर्जाचं अन्न, अनालॉग चीज, पनीर विक्रीबद्दलचे होते. एक प्रश्न ‘शिवभोजन थाळी’ आणि ‘आनंदाचा शिधा’ योजना कायमस्वरूपी सुरू ठेवण्याबाबत होता. ३६ (३ टक्के) प्रश्न पाण्याशी संबंधित होते. त्यातले २३ पाणीपुरवठा आणि पाणीटंचाई यावर, नळजोडणीविषयी २, तर पिण्याच्या पाण्याविषयी आणि नदी प्रदूषणाबद्दल प्रत्येकी ३ प्रश्न होते. ऊर्जा/विजेसंबंधीच्या ३२ (२.५ टक्के) प्रश्नांचे विषय वीजपुरवठा, १४ प्रश्न, विजेचा धक्का लागून झालेले मृत्यू, ९ प्रश्न विजेसाठी लागणार्‍या पायाभूत सुविधांबाबतचे होते. ३१ (२.५ टक्के) प्रश्न हे उद्योग, कारखाने, गिरणी, एमआयडीसी यांच्याशी संबंधित होते. ८ त्यातील गैरव्यस्थापन / गैव्यवहारबाबत, तर उद्योग आणि कारखान्यांमुळे होणार्‍या वायू आणि पाणी प्रदूषणावर तसेच पर्यावरण र्‍हास, याबद्दल एकूण ९ प्रश्न विचारले गेले. अपघातांवरच्या २५ (२ टक्के ) प्रश्नांपैकी बरेचसे प्रासंगिक दुर्घटनांसंबंधीचे होते, तर दोन प्रश्न अपघात टाळण्यासाठीच्या उपायांबद्दलचे होते. राज्यात वीज कोसळण्याची संभाव्य पूर्वसूचना देणारी संयंत्रे बसवण्याबाबत आणि ‘रस्ता सुरक्षा अभियाना’अंतर्गत रस्ते अपघात रोखण्यासाठी राज्यातील ९० महामार्गांवर ‘इन्टेलिजन्स ट्रॅफिक मॅनेजमेंट सिस्टीम’ बसवण्याच्या निर्णयाची अंमलबजावणी झालेली नसल्याबद्दल होते. परिवहनाशी संबंधित १३ (१ टक्का) प्रश्नांत ऑनलाइन प्रवासी सेवा देणार्‍या ओला, उबर आणि रॅपिडोसारख्या कंपन्यांच्या कारभारावर नियंत्रण ठेवण्याकरिता समितीची नियुक्ती करण्याबाबत, महाराष्ट्र राज्य परिवहन महामंडाळाच्या बसेसच्या झालेल्या दुरवस्थेमुळे नागरिकांची होत असलेली गैरसोय दूर करण्याबाबतचे प्रश्न होते. प्रश्नांची उत्तरंही आम्ही वाचतोच. तर त्यात सावधगिरी, जराही अधिकची माहिती न देणं आढळून येतं. २०२५ च्या हिवाळी अधिवेशनात ९ डिसेंबर रोजी विचारलेला प्रश्न क्र ३६, सध्या शहरांत चर्चेत असलेल्या हवेच्या ढासळत्या, धोकादायक स्थितीत पोचलेल्या गुणवत्तेबाबतचा. यात प्रदूषण करणारे घटक, देखरेख यंत्रणेतला बिघाड, तिची दुरुस्ती, हा विषय हाताळणारे शासकीय विभाग, प्रदूषणाचा परिणाम म्हणून वाढलेल्या आरोग्य समस्या वगैरेबाबत तपशिलात प्रश्न होता. लोकांच्या जगण्या-मरण्याशी संबंधित या प्रश्नाच्या उत्तरात ‘विविध उपाययोजना करण्यात येत आहेत’, ‘संबंधित प्रशासकीय अधिकार्‍यांना सर्वंकष मार्गदर्शक तत्त्वे निर्गमित केली आहेत’ अशी ढोबळ भाषा आढळते. मुळात ही उत्तरं लिखित स्वरूपात आमदारांच्या हाती येतात आणि प्रश्नोत्तर तासाच्या मर्यादेत प्रतिप्रश्न विचारण्यासाठी संधी आणि वेळ मिळतोच, असं नाही. संसदीय लोकशाही व्यवस्थेत धोरणकर्त्या विधानसभेचं स्थान राज्यात सर्वोच्च. देशात हे स्थान लोकसभेचं. विधानसभा-लोकसभा अधिवेशनांत लोकांच्या व्यथा, समस्या मांडणं, त्या दूर करण्यासाठी कायदे करणं, धोरणं आखणं हे आपण निवडून दिलेल्या प्रतिनिधींचं कर्तव्य. आपले लोकप्रतिनिधी त्यांचं कर्तव्य निभावतात की नाही, हे बघणं नागरिक या नात्याने आपलं काम. तेच आम्ही केलं आहे. लोककेंद्री कारभारासाठी काम करणार्‍या ‘संपर्क’ या संस्थेच्या सदस्य info@sampark.net.in