अग्रलेख : पोपटाचा पोपट !

loksatta.com · Mar 1, 2026 · Collected from GDELT

Full Article

मुद्दा केजरीवाल व कंपूचे राजकारण कसे हा नसून, त्यांना नामोहरम करण्यासाठी सत्ताधीश कोणत्या थरास जातात ही बाब उघडी पडली हा आहे… राजधानीत एक विशेष न्यायालय अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया यांना भ्रष्टाचार प्रकरणातून निर्दोष मुक्त करत असताना त्याच वेळी आर्थिक राजधानीत दुसरे विशेष न्यायालय दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार, त्यांच्या पत्नी विद्यमान उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांच्या विरोधात चौकशी यंत्रणांचा ‘दोषमुक्ती’चा अहवाल स्वीकारत होते. या दोन घटना भिन्न. चौकशी करणार्‍या यंत्रणाही भिन्न. परंतु त्यातील अर्थ समान. याआधी हाच अर्थ राहुल गांधी, हेमंत सोरेन, छगन भुजबळ, अनिल देशमुख, संजय राऊत आदी अनेकांच्या उदाहरणांतून समोर आला होता. त्याहीआधी बोफोर्स, ‘२जी दूरसंचार’, राष्ट्रकुल, कोळसा इत्यादी ‘घोटाळ्यां’तूनही हाच अर्थ निघाला. त्याच अर्थांचीच सुधारून वाढवलेली आवृत्ती अरविंद केजरीवाल आणि मनीष सिसोदिया या दोघांस विशेष न्यायालय कथित अबकारी कर घोटाळ्यातून निर्दोष सोडताना पुन्हा एकदा देशाने अनुभवली. पण तोपर्यंत सिसोदिया यांनी जवळपास पावणेदोन वर्षे (५३० दिवस) तुरुंगवास अनुभवला आणि केजरीवाल यांनी १५६ दिवस. म्हणजे साधारण अर्धे वर्ष. याचा अर्थ आपल्यावरील बालंट दूर करण्याच्या प्रक्रियेत या दोहोंस इतका काळ संघर्ष करावा लागला. तो संपला असे अद्याप तरी म्हणता येणार नाही. कारण या दोहोंस निर्दोष ठरवण्याच्या निर्णयांस सत्ताधार्‍यांचा शब्दही पडू न देणार्‍या चौकशी यंत्रणा उच्च, सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देऊन विरोधकांची दमछाक करण्याचे आपले कर्तव्य इमानदारीने पार पाडतील. हे आता नेहमीचेच. पण तरीही केजरीवाल, सिसोदिया यांच्या बाबतच्या या निकालाची दखल आवश्यक ठरते. कारण विशेष न्यायालयाने या प्रकरणी सदर दोहोंस निर्दोष तर ठरवलेच. वर दोषाचे पूर्ण माप केंद्रीय अन्वेषण विभागाच्या – म्हणजे सीबीआय – पदरात टाकले. ही बाब फार म्हणजे फारच महत्त्वाची. या प्रकरणातील विशेष न्यायाधीश या यंत्रणेविषयी जी काही विशेषणे वापरतात ती लक्षात घेतल्यास त्याचे महत्त्व जाणवेल. केजरीवाल आणि सिसोदिया यांवर करण्यात आलेले आरोप ‘कपोलकल्पित’, ‘पूर्वग्रहप्रेरित’ आहेत असे न्यायाधीश म्हणतात. पण पुढे जाऊन या प्रकरणी आधी या दोहोंस ‘अडकवायचे’ असे निश्चित करून नंतर त्यासाठी पुराव्यांची रचना करण्याचा प्रयत्न चौकशी यंत्रणा करते, असे हे न्यायाधीश ठणकावतात. यातून या प्रकरणातील संपूर्ण राजकारण आणि ते करणारे उघडे पडतात. हे राजकारण अर्थातच दिल्ली विधानसभा निवडणुकीत सत्ताधारी ‘आम आदमी पक्ष’ कसा पराभूत करता येईल, याविषयीचे. या पराभवाची नितांत गरज केंद्रातील सत्ताधारी भाजपस होती. दिल्लीचे अर्धवट राज्य, महापालिका इत्यादी निवडणुकांत ‘आप’ला पराभूत करण्यासाठी भाजपने जंगजंग पछाडले. या प्रयत्नांत दिल्लीच्या नायब राज्यपालांनीही आपली घटनात्मक जबाबदारी प्रामाणिकपणे निभावली. पण ‘आप’ हरत नव्हता. अलीकडे प्रतिस्पध्र्यांस नामोहरम करण्याचे दोन प्रमुख पर्याय केंद्रातील समर्थ सत्ताधारी भाजपकडून निवडले जातात. आपल्याला मिळवायची आहे ती सत्ता ज्यांच्या ताब्यात आहे त्यांच्या विरोधात बेछूट आरोप करत राहायचे, आज्ञाधारक माध्यमकर्मींकडून त्यांचा प्रतिध्वनी उमटत राहील याची योग्य ती खबरदारी घ्यायची, केंद्रीय चौकशी यंत्रणा मागे लावायच्या हा पहिला टप्पा. यातून गर्भगळीत होणारे पांढरे निशाण फडकावतात आणि भाजपच्या कळपात सामील होऊन भगवे उपरणे परिधान करून आपले काळ्याचे पांढरे करून घेतात. तरीही अन्य कोणी हिंमत दाखवलीच तर खटले भरणे, तुरुंगवास घडवणे आणि त्या मार्गाने आपणास आव्हान देणार्‍यांस सत्ताच्युत करणे हा पर्याय आहेच. अजित पवार, प्रफुल्ल पटेल ते अशोक चव्हाण आणि अन्य लहानमोठे लुंगेसुंगे यांनी पहिला मार्ग निवडला. केजरीवाल आणि सिसोदिया हे दुसर्‍या गटातील. हेही वाचा त्याची किंमत त्यांना मोजावी लागली. पण त्याची दखल घेताना विशेष न्यायालयाने सीबीआयचे जे काही वाभाडे काढले त्यासाठी संबंधित न्यायाधीश विशेष अभिनंदनास खचितच पात्र ठरतात. त्यांचे अभिनंदन करताना केजरीवाल आणि कंपूची तळी उचलली जात असल्याचा आरोप होईलही. पण तो करणारे स्वत:च्या विचारशक्तीची मर्यादाच दाखवून देतील. कारण मुद्दा केजरीवाल आणि कंपूचे राजरकारण योग्य की अयोग्य हा नाही. तर त्यांना नामोहरम करण्यासाठी सत्ताधीश कोणत्या थरास जातात ही बाब उघडी पडली हा आहे. बरोबरीच्या राजकीय लढाईतील निवडणुकीत कोणी जिंकणार, कोणी हरणार हे ओघाने आले. ते योग्यही. परंतु अलीकडे ही लढाई बरोबरीची राहिलेली नाही, ही यातील चिंतेची बाब. निवडणूक आयोग ते विविध शासकीय यंत्रणा अशा सगळ्याचा आधार सत्ताधीशांस असतो आणि न्यायालयीन लढाईत त्यामुळे विरोधकांना गुंतवणे त्यांच्यासाठी अत्यंत सोयीचे असते. ते त्यांना तुलनेने स्वस्तातही पडते. कारण खर्च स्वत: करावा लागत नाही. याउलट विरोधकांची बाब. सत्ताधारी-शरण यंत्रणा त्यांना भीक घालत नाहीत आणि न्यायालयीन प्रक्रियाही वेळखाऊ आणि खर्चीक. त्यामुळे पदरी नुसती दमछाक. ती करावयाची आणि सत्ता गेल्यानंतर न्यायालयाकडून निर्दोषतेचे प्रमाणपत्र घ्यायचे. यामुळे लोकशाहीचे अस्तित्व केवळ कागदोपत्रीच आहे असे वाटावे. हेही वाचा अशा ‘दहशती’च्या वातावरणात एखादाच जितेंद्र सिंग यांच्यासारखा विशेष न्यायाधीश ‘सीबीआय’च्या वस्त्रहरणाची हिंमत दाखवतो. या प्रकरणी न्या. सिंग यांनी सर्वच्या सर्व २३ आरोपींची निर्दोष मुक्तता केली. वर सीबीआयने दाखल केलेल्या हजारो पानी आरोपपत्रांच्या अक्षरश: या न्यायाधीशाने चिंध्या केल्या. यातील आरोपांस पुष्टी मिळेल असे काही कागदपत्र सीबीआय दाखल करू शकली नाहीच वा त्यांच्याकडे कोणी साक्षीदारही नव्हता असे हे निकालपत्र म्हणते आणि हे सगळे आरोप ऐकीव, कपोलकल्पित आणि दिशाभूल करणारे आहेत असे सुनावते. यात कोणी कुलदीप सिंग नामे व्यक्ती एक प्रमुख आरोपी होती. ‘‘याला आरोपांशी जोडणारी एक बाब सीबीआय सादर करू शकली नाही’’, असे म्हणत हे न्यायालय त्यांना मुळात या प्रकरणी गोवले का, असे विचारते. केजरीवाल, सिसोदिया यांचा या कथितप्रकरणी हात असल्याचा पुरावा, त्यांच्यावरील छाप्यात काही आक्षेपार्ह मिळाले किंवा काय इत्यादी काहीही सीबीआयकडे नाही, यासाठी हे न्यायालय सीबीआयच्या शब्दश: श्रीमुखात लगावते. ‘‘या कथित कटाबाबतच्या आरोपपत्रात इतक्या विसंगती कशा’’, हा प्रश्न न्यायालय सीबीआयला विचारत असले तरी तो वास्तवात सीबीआयच्या गळ्यातील पट्टा ज्यांच्या हाती आहे त्यांना उद्देशून असणार. यातील विसंगतींनी न्यायालय इतके संतप्त झाले की या प्रकरणाच्या तपासाची जबाबदारी असणार्‍या सीबीआय अधिकार्‍याच्याच चौकशीचा आदेश न्यायाधीशांनी दिला. हेही वाचा यानंतरची अलीकडे वारंवार दिसून येणारी बाब म्हणजे संबंधित यंत्रणांच्या बाजूने भाजप नेत्यांनी मैदानात उतरणे. आताही तेच. हा निकाल आहे सीबीआयच्या विरोधात. पण या यंत्रणेस आधार देताना दिसतात ते भाजप नेते. मुद्दा निवडणूक आयोगाचा असो वा अदानीसारख्या प्रकरणात ‘सेबी’सारख्या बाजारपेठ नियंत्रकाचा. या यंत्रणांच्या बचावार्थ ज्या हिरिरीने भाजपनेते उतरतात ते पाहून उलट या यंत्रणा आणि सत्ताधारी यांच्यातील साटेलोटेच दिसून येते. हे केविलवाणे आहे. भाजपच्या चाणक्यादी धुरीणांनी या आपल्या उत्साही प्रवचनकारांस शहाणपणाचा आणि सबुरीचा सल्ला द्यायला हवा. त्याची नितांत गरज आहे. तीकडे दुर्लक्ष झाल्याने सीबीआय आणि तिच्या राखणकर्त्यांचीच अधिक अब्रू जाते. माजी सरन्यायाधीश आर एम लोढा यांनी सीबीआयचे वर्णन ‘पिंजर्‍यातील पोपट’ असे केले होते. सत्ताधार्‍यांनी आपल्या बुणग्यांस आवरले नाही तर या पोपटाचा असा न्यायालयीन पोपट होण्याची वेळ वारंवार येईल.